देहरादून-पिथौरागढ हवाई सेवा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया कि विधि विवि जरूर बनाया जाएगा। जिससे एक बार फिर ग्रामीणों में आस जगी है। लेकिन ग्रामीणों में इस बात को लेकर संशय है कि जब प्रस्तावित भूमि सौंग बांध परियोजना प्रभावितों को दे दी गई तो फिर विधि विवि कहां बनाया जाएगा।
तहसील प्रशासन के अनुसार जिस भूमि पर 2 मार्च 2019 को विधि विवि के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था, वो करीब 6.233 हेक्येटर भूमि सौंग बांध प्रभावितों के लिए रेशम विभाग से सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। बुधवार को संबंधित भूमि पर प्रशासन द्वारा कब्जे की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफी हंगामा हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आश्वासन तो दिया है लेकिन शुक्रवार को शिलान्यास वाली भूमि पर संबंधित विभाग द्वारा नाप जोख का काम चलता रहा।
प्रधान संगठन अध्यक्ष अनूप चौहान ने कहा कि लिस्ट्राबाद और रैनापुर की रेशम विभाग की दो बड़ी जमीनों को बांध प्रभावितों को दिया जा चुका है। अब इस क्षेत्र में कहीं भी ऐसी कोई भूमि नहीं बची है। कहीं ऐसा न हो कि विधि विधि रानीपोखरी से बाहर कहीं दूसरे स्थान पर बनाया जाए। ऐसा होने से उनका संघर्ष बेकार हो जाएगा। विधि विवि रानीपोखरी में बनना चाहिए।
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शिलान्यास तो हुआ था लेकिन जमीन ट्रांसफर नहीं हुई
मार्च 2019 में रानीपोखरी के लिस्ट्राबाद में रेशम विभाग की भूमि पर विधि विवि बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था। कार्यक्रम में 73 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। कार्यक्रम में रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत आदि भी शामिल हुए थे। उस वक्त रेशम विभाग की इस भूमि को विधि विवि के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता तो वर्तमान में इस भूमि को किसी को भी देना मुश्किल होता।
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- विधि विवि के लिए मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है। सरकार चाहती है कि रानीपोखरी में विधि विवि बनाया जाए, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। - बृजभूषण गैरोला, विधायक डोईवाला