टीमों ने किया अतिक्रमण की गई भूमि का सर्वेक्षण

तहसीलदार डीएस भंडारी ने कहा कि 1992 में हुए बंदोबस्त के दौरान यह भूमि राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज की गई है। 1992 के सर्वे मानचित्र के अनुसार यह भूमि राजस्व विभाग की मानी जाती है। उधर, वन क्षेत्राधिकारी स्पर्श काला का कहना है कि लगभग 20 एकड़ भूमि देहरादून वन प्रभाग की ओर से 2003 में नरेंद्रनगर वन प्रभाग को सौंपी गई थी। उस 20 एकड़ भूमि में यह 24 बीघा भूमि भी शामिल है। उसके बाद 1992 में राजस्व विभाग की ओर से किए गए बंदोबस्त के दौरान राजस्व विभाग की ओर से यह 24 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों के दर्ज दी गई। जबकि वन विभाग के मानचित्र के अनुसार यह पूरी जमीन वन भूमि है। उस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों की गई गलतियों का खामियाजा वर्तमान में वन विभाग प्रशासन को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी।