इको सेंसिटिव जोन के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

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इको सेंसिटिव जोन के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
- ग्राम संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा, इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद नहीं पाएगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की ओर से पार्क की सीमावर्ती क्षेत्रों में 10 किलोमीटर आबादी क्षेत्र व राजस्व भूमि को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के विरोध में राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रभावित ग्राम संयुक्त संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी प्रेमलाल को सौंपे ज्ञापन के जरिये समिति के अध्यक्ष संजय पोखरियाल ने बताया कि पार्क की सीमा से विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, ऋषिकेश, यमकेश्वर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण लालढांग, रानीपुर व मोहंड, टीरा आदि क्षेत्र आते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में घनी आबादी बसी हुई है। इस कारण यहां इको सेेंसिटिव जोन कानून लगाना जनहित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से सरकार की योजनाओं का हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे समस्त ग्रामवासियों को वनवासी जैसा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ेेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि पार्क क्षेत्र से प्रभावित ग्रामीणों को अन्यत्र जगहों पर भूमि आवंटित की जाए। साथ ही गो संवर्धन के लिए जो चारागाह खत्म किए जा रहे हैं, उनके लिए चारागाहों की व्यवस्था हो। ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के सचिव मनोज जखमोला, संरक्षक मोहन सिंह असवाल, शंकर दयाल धनै, संयोजक उषा असवाल, मनप्रीत कौर, सुरेंद्र सिंह, मायाराम, रूपेश चौहान, प्रेम सिंह बिष्ट, अरविंद राणा, राजेश भारद्वाज, मनोज डंगवाल आदि उपस्थित रहे।