- जनसमस्याओं का अंबार, बिजली-पानी से लेकर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे उठे
- अहम विभागों के अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी
- अनुपस्थित अधिकारियों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की मांग
डोईवाला। क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनसमस्याओं का अंबार सामने आया लेकिन कई अहम विभागों के अधिकारियों के बैठक में मौजूद न रहने से बीडीसी सदस्य भड़क गए। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए जवाबदेही तय करने और अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि जब समस्याएं सुनाने के लिए अधिकारी ही सदन में मौजूद नहीं होंगे तो उनका समाधान कैसे होगा।
मंगलवार को ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत डोईवाला की बैठक हुई। बैठक में बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और सिंचाई से जुड़ीं समस्याएं प्रमुखता से उठाईं गईं। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखते हुए विभागीय अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने खदरी खड़क माफ की बिजली व्यवस्था का मामला उठाया गया। मारखम ग्रांट और बुल्लावाला क्षेत्र में पेयजल लाइनों में लगातार हो रही लीकेज से ग्रामीणों को हो रही परेशानी की शिकायत की गई। संपर्क मार्गों की खराब स्थिति का मुद्दा भी सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया। कनिष्ठ प्रमुख बीना देवी ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लाॅक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि अधिकारी समस्याओं को गंभीरता से लें और निदान के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। कहा कि अनुपस्थित अधिकारियों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों तक पहुंचाकर अगली बैठक में उपस्थिति को सुनिश्चित कराया जाएगा। खंड विकास अधिकारी परशुराम सकलानी ने बताया कि जनसमस्याओं को चिह्नित कर प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाएगा। बैठक में डीडीओ सुनील कुमार, बीडीसी इंद्रजीत सिंह, भारत नेगी, सागर गिरी, नितिन पंवार, आयुष मल्ल, राजेश जुगरान, रेखा देवी, वीरेन्द्र थापा, अनूप सिंह, सुषमा बोरा आदि मौजूद रहे।
हाथी-गुलदार से सुरक्षा और ऊर्जा बाड़ की मांग
बैठक में वन सीमाओं से सटे आबादी क्षेत्रों में हाथी और गुलदार की बढ़ती गतिविधियों का मुद्दा भी बैठक में जोर-शोर से उठा। जनप्रतिनिधियों ने वन्यजीवों की आवाजाही पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में ऊर्जा बाड़ लगाने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि वन्यजीवों की आवाजाही से ग्रामीणों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है इसलिए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों ने क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों की मरम्मत, पुश्तों के निर्माण समेत सिंचाई व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि नहरों की हालत खराब होने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। संबंधित विभाग से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई।