उत्तराखंड में लागू जिला विकास प्राधिकरण को वापस लेने की मांग को लेकर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
उक्रांद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि विकास प्राधिकरण लागू होने से गरीब जनता के लिए भवन बनाना कठिन हो गया है। नक्शा पास कराने के लिए विकास शुल्क, सेस आदि अधिक होने से आम जनता परेशान है। कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में खेतों का क्षेत्रफल कम होता है। इसमें मास्टर प्लान लागू कर पाना संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 मीटर दूरी निर्धारित की गई है। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे हैं।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जिला विकास प्राधिकरण में शिथिलता न बरती गई तो पहाड़ से मैदानी क्षेत्रों के लिए तेजी से पलायन होगा। कार्यकर्ताओं ने जिले में स्थानीय लोगों के सत्यापन पर भी सवाल उठाये और केवल बाहरी लोगों और मजदूरों के सत्यापन की मांग उठाई। प्रदर्शन करने वालों में केंद्रीय उपाध्यक्ष पुष्कर धामी, महामंत्री जगत मेहता, मदन पोखरिया, प्रेम सिंह बोरा, पूरन बिष्ट, राधिका शर्मा, गीता, राम सिंह, दीवान सिंह, बीडी कोहली, चंद्र प्रकाश शामिल रहे।
गांधी चौक में दिया धरना
पिथौरागढ़। जिला विकास प्राधिकरण को वापस लेने की मांग को लेकर बारिश और ठंड के बावजूद लोगों ने शमशेर महर के नेतृत्व में धरना दिया। नव चेतना मंच के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश पुनेड़ा ने कहा कि प्राधिकरण पहाड़ की जनता पर जबरन थोपा जाने वाला काला कानून है। मुख्यमंत्री को शीघ्र इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस अवसर पर पार्थ पुनेड़ा आदि मौजूद रहे।
जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में गांधी चौक में धरना देते लोग। संवाद- फोटो : PITHORAGARH