मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के अधिवेशन में कई मांगे उठाई

टकाना स्थिति रामलीला मैदान में हुए अधिवेशन में मिनिस्ट्रीयल कर्मियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री को भेजे मांगपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2015 की पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारण नियमावली के अनुरूप पदोन्नति में 50 प्रतिशत की छूट सेवाकाल में एक बार दी जानी थी, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। यह छूट पूर्व की भांति रखी जाए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप आहरण-वितरण का दायित्व दिया जाए। संगठन ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।  

एलटीसी के तहत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से टूर पैकेज देने, देहरादून में मिनिस्ट्रीयल कार्मिक भवन का निर्माण करने, स्थानांतरण अधिनियम की खामियों को दूर करने की मांग उठाई है। कहा है कि जो कार्मिक दुर्गम स्थल में तैनात रहना चाहता है, अनुरोध के आधार पर उसे दुर्गम में ही तैनात रहने दिया जाए। इस मौके पर विभागों के रिक्त पदों में स्थायी नियुक्ति देने समेत कई मांगें उठाई हैं। अधिवेशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमएल वर्मा, महासचिव एमसी जोशी, चंद्रशेखर जोशी, धीरज पाठक, राजेंद्र खनका, पुष्कर भैसोड़ा, दिनेश गुरुरानी, विजेंद्र लुंठी, विक्रम नेगी, सुभाष जोशी, कैलाश पंत आदि मौजूद थे।