पिथौरागढ़। सीमांत जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों में जनसुनवाई के बाद आरक्षण तय होगा। आरक्षण की स्थिति साफ करने के लिए जिले की सभी तहसीलों में जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस रावत और पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी को यह जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए वे तीन दिसंबर को पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वे आरक्षण को लेकर जनता और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद ही आरक्षण तय होगा।
ग्राम और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है। जिले की 686 ग्राम पंचायतों और 290 क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त हुए हैं। दो दिसंबर को 33 जिला पंचायतों का भी कार्यकाल खत्म होगा और ये भी प्रशासकों के अधीन हो जाएंगी। अब नई त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है।
भले ही त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए लंबे समय से तैयारी की जा रही है और आगामी चुनाव में उतरने के लिए नेता बेताब हैं लेकिन अब तक इनमें आरक्षण तय नहीं हुआ है और इसकी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे लोगों में असमंजस है। संवाद
नए परिसीमन में क्षेत्र पंचायत की तीन सीटें हुईं हैं कम
पिथौरागढ़। त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन पहले ही पूरा कर लिया गया है। सीमांत जिले में इस बार क्षेत्र पंचायत की तीन सीटें कम हुईं हैं। पिछली बार जिले में 290 क्षेत्र पंचायतें अस्तित्व में थीं। मुनस्यारी नगर पालिका में नए वार्ड अस्तित्व में आने से यहां की चार क्षेत्र पंचायतें कम हो गईं। वहीं विण विकासखंड में एक क्षेत्र पंचायत बढ़ी है। ऐसे में इस बार 287 क्षेत्र पंचायतों में बीडीसी सदस्य के लिए चुनाव होगा। संवाद
जिला पंचायत की एक सीट हुई कम
पिथौरागढ़। मुनस्यारी नगर पालिका में पहली बार निकाय चुनाव होगा। निकाय के लिए हुए परिसीमन में जिला पंचायत के सरमोली वार्ड का अस्तित्व समाप्त हुआ है। ऐसे में जिले में 33 की जगह अब 32 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा।
एडीएम, डॉ. शिव कुमार का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण को लेकर जनसुनवाई के लिए तीन दिसंबर को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस रावत और पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी जिले में पहुंचेंगे। वे हर तहसील में जाकर जनता और जनप्रतिनिधियों से आरक्षण को लेकर संवाद करेंगे।