रोडवेज के पिथौरागढ़ डिपो में चल रही कथित अनियमितता की जांच के ऐलान और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बीच प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस के साथ ही भाजपा भी डिपो के कामकाज और वाहनों की स्थिति की गहन पड़ताल जरूरी मानते हैं। मानकों से अधिक चल चुकी बसों को तत्काल सड़क से हटाने पर जोर देते हैं।
शनिवार को रोडवेज की एक खटारा बस के पिथौरागढ़-दन्या मोटर मार्ग में ध्याड़ी के पास खाई में गिरने से 18 यात्रियों की मौत हुई थी। 84 बसों के बेड़े में 45 बस ऐसी हैं जो पहाड़ों के लिए निर्धारित मानक से अधिक चल चुकी हैं, यानि कि नियमानुसार उक्त बस सड़क में नहीं चल सकती, लेकिन इन बसों का संचालन कर लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। सरकार ने ध्याड़ी हादसे के बाद डिपो के उप महाप्रबंधक निलंबित कर दिया है। लोहाघाट के उप महाप्रबंधक को पिथौरागढ़ डिपो का अतिरिक्त चार्ज दिया है। निगम मुख्यालय देहरादून को अनियमितताओं की पड़ताल और मानक पूरा कर चुकी बसों को सड़कों से हटाने के बारे में निर्णय लेना है।
व्यवस्था ऐसी रही तो और बुझेंगे घरों के चिराग
भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र रावत जिन्होंने ध्याड़ी बस हादसे में अपने दो रिश्तेदारों को खोया है, का कहना है कि इसी तरह की व्यवस्था रही तो कई और घरों के चिराग रोडवेज की बसों में बुझेंगे। कहते हैं, मामले की गहनता से जांच, मानक के विपरीत चल रही बसों को हटाने, पुरानी बसों की नीलामी कर डिपो को नई बसें देने की मांग को लेकर लोगों को लामबंद होना चाहिए। भाजपा इस मामले में सशक्त भूमिका निभाएगी।
सरकार ने गंभीरता से लिया है मामला
कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेंद्र लुंठी कहते हैं कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। लापरवाही के लिए डिपो के एजीएम को निलंबित कर दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनियमितता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि सरकार डिपो को नई बस देने पर सहमत है। सरकार समयसीमा पार कर चुकी बसों को सड़क से हटाएगी।