पिथौरागढ़ के जिला शिक्षाधिकारी बेसिक शौकत अली निलंबित

पिथौरागढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) शौकत अली पर आरोप है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना जिले में कुछ शिक्षकों को दूसरे स्कूलों व कार्यालयों में संबद्ध कर दिया। क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 28 मई 2019 को शिक्षकों का संबद्धीकरण निरस्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय ने 24 जनवरी को भी इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया था।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आरोप पत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ने उच्चाधिकारी के आदेश का पालन न करके अनुशासनहीनता की है। इस मामले में संबंधित अधिकारी ने 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो यह समझा जाएगा कि उन्हें आरोप स्वीकार है और उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं यथा संशोधित नियमावली 2010 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
26 जनवरी को जिले में मौजूद विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी थी। निलंबन आदेश को उसी चेतावनी के अनुरूप देखा जा रहा है।
मनमाने संबद्धीकरण के कारण नपे डीईओ बेसिक
पिथौरागढ़। शिक्षकों को नियम विरुद्ध संबद्ध करने के आरोप में निलंबित किए गए जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक) शौकत अली की इसी माह 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति होनी है। सेवाकाल के आखिरी दिनों में निलंबित अधिकारी ने संबद्धीकरण का खूब खेल खेला। तमाम शिकायतों के बाद रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के सामने डीईओ बेसिक की कारस्तानी को प्रमुखता से रखा था।
बताया जा रहा है कि निलंबित जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक) शौकत अली ने इसी महीने 40 से 50 शिक्षकों का संबंद्धीकरण किया है। निलंबित अधिकारी ने संबंद्धीकरण के आदेशों में समायोजित शब्द के स्थान पर कार्ययोजित शब्द का प्रयोग किया था। बताया जा रहा है कि आरोपित अधिकारी संबंद्धीकरण के मामलों को अपने आवास से डील कर रहा था।
नाचनी क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला गिनी, मडलकिया, बला से इसी महीने शिक्षकों को बगैर प्रतिस्थानी के संबद्ध किया गया था। इससे क्षेत्र के लोगों में गहरी नाराजगी थी। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को कार्रवाई के अंदेशे के बाद निलंबित जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक) ने संबंद्धीकरण के अपने ही आदेश निरस्त कर दिए थे।