डीडीहाट (पिथौरागढ़)। जिस जमीन पर बसे दशकों हो गए, यदि उसका मालिकाना हक आपके पास नहीं है तो चाहे आपदा आए या कुछ हो जाए, आपको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। इस नियम या कहें कि विडंबना का शिकार डीडीहाट के 100 से अधिक परिवार हो रहे हैं। मालिकाना हक के मामले को लेकर इन परिवारों को हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने भी ठगने का ही काम किया है।
डीडीहाट नगर पालिका के पोस्ट ऑफिस वार्ड व जीआईसी वार्ड में 40 साल से अधिक समय से मलिन बस्तियां बसी हैं। अनुसूचित जाति के 100 से अधिक परिवारों वाली यह बस्तियां हर साल बरसात में आपदा की मार झेलती हैं लेकिन इन पीड़ितों को कभी किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। इसका कारण है कि जिस जमीन पर ये बस्तियां बसी हैं, उस जमीन का मालिकाना हक इन परिवारों के पास नही हैं। हालांकि 40 साल से राजनीतिक दल इन बस्तियों के निवासियों को हर चुनाव में जमीन का मालिकाना हक दिलाने का वादा करते आ रहे हैं लेकिन चुनाव के बाद इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है।
कोट
नया बस्ती के लोगों को विस्थापित कर कहीं और बसाया जाना चाहिए। बरसात के तीन महीने हम लोग डर-डर कर जिंदगी को जीने के लिए मजबूर रहते हैं। - अनिल प्रसाद, नया बस्ती, पोस्ट ऑफिस वार्ड
परिवार को डीडीहाट में रहते हुए 40 साल से अधिक हो गए हैं। अब तक हमें भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। आपदा के समय मिलने वाली सहायता राशि हमें नहीं मिलती है। - प्रकाश प्रसाद, नया बस्ती
हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मलिन बस्तियों में रहने वालों को मालिकाना हक देती हैं। ना जाने क्यों डीडीहाट में यह नियम लागू नहीं किया जा रहा है। - मोहन राम, नया बस्ती
नया बस्ती पोस्ट ऑफिस वार्ड में बीते सोमवार की रात आई आपदा के बाद नियमों के तहत कुछ लोगों को राहत राशि बांटी गई है। राजस्व टीम को आपदा प्रभावितों के मकानों के सर्वे के निर्देश दिए हैं। - खुशबू पांडे, एसडीएम, डीडीहाट
आपदा प्रभावित 18 परिवारों के 80 लोगों को नगर पालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है, जिन्हें भोजन आदि व्यवस्था प्रदान की जा रही है। - सूरज कुमार, ईओ नगर पालिका, डीडीहाट