राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुखर

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री दिनेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में राज्य गठन के समय नौ नवंबर 2000 को अस्तित्व में रहे विभागों को दूसरे विभागों में विलय न करने को कहा। उन्होंने एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते की किश्त बहाली, मिनिस्टीरियल संवर्ग में एसीपी न देने और 19 नवंबर को जारी शासनादेश को निरस्त करने, अन्य संवर्गों की भांति सातवें वेतन आयोग को मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को केंद्र के समान श्रेणी एक और दो वेतनमान, 10 और 11 ग्रेड वेतनमान 5400, 6000 देने की मांग की। उन्होंने उपनल से नियुक्त कर्मियों को होमगार्ड की तरह न्यूनतम वेतन देने का शासनादेश जारी करने, निजी चिकित्सालयों के कर्मचारियों को भी गोल्डन कार्ड के लिए अधिकृत करने की मांग की। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।