पिथौरागढ़। उत्तराखंड शासन ने पिथौरागढ़ के खेल स्टेडियम में बने बास्केटबाल के निर्माण में मानकों के विरुद्ध कार्य होने की पुष्टि के बाद डीपीआर गठन से अब तक कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को चिह्नित कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में दोषियों के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उत्तराखंड शासन के अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत ने 14 मई को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को लिखे पत्र में कहा है कि पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, जिला खेल अधिकारी ,अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की संयुक्त जांच समिति गठित की थी। जिलाधिकारी ने जांच आख्या के आधार पर बीते माह 16 अप्रैल को शासन को लिखे पत्र में मानकों के विरुद्ध निम्न गुणवत्ता का कार्य कराने के फलस्वरूप प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
अब शासन की ओर से जारी इस पत्र में बास्केटबाल कोर्ट की डीपीआर गठन से वर्तमान समय तक कार्यरत रहे अधिकारियों, कर्मचारियों को चिह्नित कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने को कहा गया है। इसके साथ ही वित्तीय हानि की गणना आदि के संबंध में दोषियों के विरुद्ध तथ्यात्मक आरोप पत्र गठित कर औचित्यपूर्ण आख्या संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी की संस्तुति का शासन द्वारा संज्ञान लेने से इस मामले में लोक निर्माण विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।