रई गधेरे को पुराने स्वरूप में लाने का एलान

शनिवार सुबह करीब 9.20 बजे हेलीकॉप्टर से नैनीसैनी हवाई पट्टी पहुंचे मंत्री सीधे आपदा प्रभावित इलाके के भ्रमण पर निकल गए। मंत्री रई पुल के पास रहने वाले चंद्र बहादुर चंद और लक्ष्मी दत्त चौसाली के घर पहुंचे। 5 जून को इन दोनों के घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। घर में मलबा, पानी घुस गया था। मंत्री ने जिलाधिकारी सी रविशंकर को दोनों प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही वर्षा के कारण खतरे की जद में आ रहे भवनों की सुरक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। कहा कि रई गधेरे में सुरक्षा कार्यों के लिए शासन से पर्याप्त धन अवमुक्त कराया जाएगा। डीएम ने मंत्री को बताया कि रई क्षेत्र के तीन प्रभावित परिवारों को अहेतुक राशि वितरित कर दी गई है। रई गधेरे के ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मिलकर माइक्रो प्लान तैयार किया है। सुरक्षा के व्यापक उपाय प्रस्ताव में शामिल हैं।

मंत्री ने रई क्षेत्र में जमा कूड़े और गंदगी को तत्काल हटाने के निर्देश नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी खीमानंद जोशी को दिए। भाटकोट न्यू कालोनी की महिलाओं ने क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने, नाली निर्माण और नियमित सफाई कराने का मामला मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने जिलाधिकारी को इन समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने रई गधेरे में हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। मंत्री ने देवलाल गांव में हरीश नगरकोटी की सुरक्षा दीवार को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। आपदा मानकों के अनुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए। भ्रमण में पुलिस अधीक्षक अजय जोशी, अपर जिलाधिकारी मोहम्मद नासिर, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, डीएसपी शेखर सुयाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गिरीश जोशी, सांसद प्रतिनिधि गणेश भंडारी, जिला मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र कांडपाल, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष उमेश महर, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत जोशी आदि मौजूद थे। दोपहर 12 बजे मंत्री देहरादून रवाना हो गए।

ग्राम पंचायतों में मद में कोई कटौती नहीं : वित्त मंत्री
ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रकाश पंत से मिले प्रधानों ने ग्राम पंचायतों को मिलने वाले राज्य वित्त के धन में कटौती के मामले को उनके सामने उठाया। मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के मद में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। विपक्षी पार्टियां ग्राम प्रधानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, इससे प्रधानों को सजग रहना चाहिए। मंत्री ने कहा सरकार ग्राम प्रधानों की अन्य मांगों का भी गंभीरता से अध्ययन कर रही है। ग्राम प्रधान संगठन की जायज मांग शीघ्र पूरी की जाएगी।