पिथौरागढ़। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच के जिलाध्यक्ष विजेंद्र लुंठी ने पुरानी पेंशन बहाली के स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार की हिस्सेदारी 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की कड़ी आलोचना की है। कहा कि सभी कर्मचारी शेयर बाजार के उतार-चड़ाव से भली-भांति वाकिफ हैं। सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए।
संगठन जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के 60 लाख कर्मचारी नई पेंशन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगाकर सरकार उसे नई पेंशन योजना का नाम दे रही है, जो गलत है। आरोप लगाया कि केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है।
कहा कि कोई भी कर्मचारी 60 वर्ष की सेवा करने के बाद भी अपनी जमा पूंजी को नहीं निकाल पाएगा। यदि कोई जमा धनराशि निकालता है तो उसे नाममात्र की पेंशन मिलेगी। यदि पूरा पैसा जमा रखता है तो सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन की भांति मूल वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।