पिथौरागढ़। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के मंडलीय अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने जिलों में चिन्हीकरण समितियों का गठन न होने पर रोष जताया। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। कहा कि सरकार उच्च न्यायालय में लंबित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मामले में उचित पैरवी भी नहीं कर रही है।
कहा कि सरकार सेवानिवृत्त नौकरशाहों को विभिन्न आयोगों में पद देकर सुविधा दे रही है। राज्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को मात्र 3100 रुपये पेंशन दी जा रही है। कहा कि पेंशन की राशि को कम से कम 10,000 रुपये किया जाना चाहिए। कहा कि कुमाऊं के सभी जिलों, तहसीलों और विकासखंडों में कार्यकारिणी का गठन कर एक साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा।
दीपावली के बाद राज्य आंदोलनकारियों से संपर्क किया जाएगा। कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जेपी पांडेय के नेतृत्व में आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है।