पिथौरागढ़। सात सूत्री मांगें पूरी नहीं होने से उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच में नाराजगी है। मंच के कर्मचारियों ने इस उपेक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
प्रदेश के कार्मिकों को केंद्र के समान भत्ते देने, पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां, सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा देने, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत लागू रखने, एक अक्तूबर 2005 से अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन देने, स्थानांतरण अधिनियम में संशोधन करने, इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा शासन को प्रेषित रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू नहीं करने की मांगों पर चार माह बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
इसके खिलाफ दो जनवरी को जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। 15 से 31 जनवरी तक जनजागरण अभियान और चार फरवरी को देहरादून में विशाल रैली निकाली जाएगी। प्रदर्शन करने वालों में एमसी जोशी, पीएस डीनिया, विजेंद्र लुंठी, राजेंद्र प्रसाद, कृष्णानंद पांडेय, निर्मल सिंह, चंद्र शेखर, कैलाश पुनेठा, जीवन चंद्र, प्रकाश वर्मा, केएस अधिकारी, प्रकाश जोशी, जीतेश पंत, कमलेश जोशी, विनोद चंद्र, नवल चौधरी आदि थे।