पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को विकास प्राधिकरण घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में कई संगठन लामबंद हो गए हैं। सोमवार को नगरपालिका हाल में हुई बैठक में प्राधिकरण बनने के बाद निर्माण कार्यों में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। कहा गया कि प्राधिकरण के गठन से उसमें शामिल होने वाले गांवों में भी समस्या बढ़ जाएगी। कहा गया कि यदि प्राधिकरण के प्रावधान लागू होते हैं तो हर वर्ग कठिनाई में आ जाएगा।
बैठक में कहा गया कि प्राधिकरण के विरोध में अब व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाने की जरूरत है। अगली रणनीति तय करने के लिए 27 नवंबर को फिर से बैठक होगी। बैठक में मौजूद जिला अधिवक्ता संस्था के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने सभी संगठनों से अपील की कि 27 को होने वाली बैठक में जरूर उपस्थिति दें। अधिवक्ता संस्था के सचिव अजय बोहरा ने कहा कि जिस तरह प्राधिकरण के विरोध में सभी संगठन आगे आ रहे हैं, उससे इस फैसले को रद्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में आसानी होगी।
बैठक में पालिकाध्यक्ष जगत सिंह खाती, कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी, ट्रेड यूनियन महासचिव उमेद सिंह बिष्ट, व्यापारी नेता दिनेश कापड़ी, सीमांत यूथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील खत्री, अधिवक्ता संस्था के उपाध्यक्ष अनिल रौतेला आदि मौजूद थे।