पिथौरागढ़। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। 11 से 20 सितंबर तक हर सरकारी कार्यालय के सामने गेट मीटिंग होगी। उसके बाद आंदोलन का अगला चरण शुरू किया जाएगा। संगठन के जिलाध्यक्ष केसी पंत की अध्यक्षता और मंत्री दिनेश चंद्र उपाध्याय के संचालन में हुई बैठक में तय किया गया कि सरकार पर मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाएगा।
संगठन की मुख्य मांगों में सातवें वेतन के एरियर का भुगतान दिवाली से पहले करने, सरकारी विभागों के एकीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, 50 वर्ष की उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4200 रुपये का ग्रेड पे देने, अति दुर्गम में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने, कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने, कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना करने, रिक्त पदों को प्रमोशन से भरने, वाहन खरीदने के लिए वाणिज्य कर में छूट देने, उपार्जित अवकाश 300 से 500 दिन करने, विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने, प्रमोशन के मानक शिथिल करने आदि शामिल हैं।
यह भी कहा गया कि अब उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हो गई है, ऐसे में किसी भी कर्मचारी से अपरान्ह पांच बजे के बाद कोई काम न लिया जाए। बैठक में तय हुआ कि 11 सितंबर को विकास भवन, 12 को तहसील कार्यालय, 13 को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, 15 को मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय, 16 को लोनिवि, 18 को रोडवेज, 19 को जिला पूर्ति कार्यालय और 20 सितंबर को सीएमओ कार्यालय के सामने गेट मीटिंग होगी।