तीर्थपुरोहितों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजा पत्र

बुधवार को महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल, सचिव हरीश डिमरी व समस्त पदाधिकारियों की ओर से भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम देवस्थानम प्रबंधकीय विधेयक 2019 लागू करने से भ्रम की स्थिति बन गई है। देवस्थानम बोर्ड के जरिए सरकार धामों की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों सौंपना चाहती है। महापंचायत ने कहा कि चारों धामों व अन्य मंदिरों के सूचीबद्ध अभिलेख स्थानीय समितियों व पंचायतों के पास सुरक्षित हैं। बदरीनाथ धाम व मंदिर के समस्त तथ्य डट्टा पट्टा (अमल दस्तूर) पुस्तक में पुरातन काल से संरक्षित हैं। शास्त्रों में तीर्थ मात्र दर्शन पूजन के स्थान नही हैं ये मोक्ष के साधन भी हैं। यहां शास्त्र सम्मत विधान से ही सभी धार्मिक कर्तव्य किए जाते हैं। देवस्थानम विधेयक तीर्थयात्रियों के धार्मिक अधिकारों का भी हनन है।