उच्च शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के सभी जिलों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ता देने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी भेजा है।
एचएनबी गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय के कर्मचारी मनोज नेगी ने डॉ. रावत को इस संबंध में ज्ञापन देते हुए विशेष भत्ता न मिलने का प्रकरण रखा था। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उत्तराखंड के 5 सीमांत जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत एवं पिथौरागढ़ में कार्यरत सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, केंद्रीय कर्मचारियों एवं स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ते के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र भत्ता मिल रहा है। शेष आठ अन्य जिलों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तराखंड में दुर्गम क्षेत्र भत्ता मिलना चाहिए।