पौड़ी। 10 करोड़ तक के काम प्रदेश के लोगों को देने, निविदा में स्थायी व मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता लागू करने, पांच करोड़ तक के कार्य सिंगल बिड सिस्टम से करने, केंद्र व राज्य सरकार के बजट के 80 फीसदी तक के निर्माण कार्य प्रदेश के ही ठेकेदारों को देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति ने समस्याओं पर चर्चा की। निर्णय लिया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर ठेकेदार अब आरपार की लड़ाई को तैयार हैं। कहा कि सरकार को कई बार अवगत कराने को बाद भी उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। जिसको लेकर अब सोमवार को मुख्यालय में महारैली करेंगे। अध्यक्ष संतन सिंह नेगी ने बताया कि विभिन्न मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई। लेकिन सरकार उनकी मांगाें की लगातार अनदेखी करते आ रही है। उधर सरकारी विभाग चहेते ठेकेदारों को निविदाएं सौंप रही हैं। ऐसे में ठेकेदारों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बताया कि सरकार की इसी हठधर्मिता के चलते महारैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिले के सभी क्षेत्रों के ठेकेदार, मुख्यालय की व्यापारसभा, छात्रसंघ, सेवा निवृत्त कर्मचारीसंघ, रामलीला कमेटी, नागरिक कल्याण एवं जागरूकता विकास समिति समेत भाजपा व कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल हाेंगे।
इस दौरान डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा जाएगा। जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उपेंद्र भट्ट, अमित बुटोला, नवीन कोठारी, सुबोध नौटियाल, बिमल नेगी, दिगंबर नेगी और विनोद नेगी आदि ठेकेदार शामिल रहे।