पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालताें में मोटर वाहन अधिनियम, मनी रिकवरी, एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, पारिवारिक वाद, प्री-लिटिगेशन आदि वादों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर जनपद की सात अदालतों ने 643 वादों का निस्तारण कर 1.68 करोड़ की वसूली की। प्री-लिटिगेशन के तहत 28 वाद निस्तारित हुए। जिनमें 22,79,541 की धनराशि वसूल की गई।
सिविल जज व डीएलएसए के सचिव अकरम अली ने बताया कि जिला मुख्यालय पौड़ी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 29 वादों पर सुनवाई हुई। जिसमें सभी वादों का निस्तारण के बाद 43.18 लाख की वसूली हुई। सीनियर सिविल जज/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में सर्वाधिक 268 वादों का निस्तारण हुआ। जिससे 92.64 लाख की वसूली हुई।
सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी में 19 वादों का निस्तारण व 7.19 लाख की वसूली की गई। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडौन एवं धुमाकोट में 15 वाद व 23600 रुपये की वसूली हुई। सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में 194 वाद व 7.13 लाख वसूली, जबकि सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 88 वादों के निस्तारण के साथ ही 18.16 लाख की वसूली की गई। जनपद में आयोजित लोक अदालतों में कुल 671 वादों का निस्तारण व 1,91,34,309 रूपए की वसूली हुई। उन्होंने बताया कि वादों के त्वरित निस्तारण के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ, सस्ता और समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।