पौड़ी। राज्य पलायन आयोग अब अस्तित्व में आ गया है। फिलहाल मंडल मुख्यालय स्थित अपर कृषि निदेशालय के दो कक्षों में आयोग का दफ्तर चलेगा। शुरूआती कार्यों के लिए आयोग को 50 लाख का बजट आवंटित कर दिया गया है। बजट मिलते कमरों की रंगाई-पुताई शुरू हो गई है। इस धनराशि में आफिस में कंप्यूटर और फर्नीचर की व्यवस्था के साथ ही वाहन की खरीद भी की जाएगी।
अपर आयुक्त ग्राम्य विकास आरएस पोखरिया का दावा है कि आयोग फरवरी से कार्य शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और आफिस खर्चों को लेकर सरकार व्यवस्था बना रही है और यह भी शीघ्र ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले वर्ष 27 नवंबर को पौड़ी में पलायन आयोग का दफ्तर संचालित करने की घोषणा की। तब माना जा रहा था कि आयोग का पृथक दफ्तर बनेगा और पहाड़ के हर गांव का डाटा यहां जमा होने के बाद पलायन रोकने के लिए जमीनी योजनाएं बनेंगी। आयोग के उपाध्यक्ष डा. शरद सिंह नेगी भी प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही थी। उन्होंने दफ्तर की व्यवस्था के लिए यहां कई भवनों का स्वयं भी जायजा लिया। बहरहाल अब श्रीनगर रोड पर अपर कृषि निदेशक के भवन में उन्हें दो कक्ष आवंटित किए गए हैं।