प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जिला योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तायुक्त और समय सीमा के भीतर कराना सुनिश्चित करें। योजनाओं का चयन करने से पहले संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से समन्वय करें ताकि जनता की जरूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार की जा सकें। आर्या बुधवार को यहां जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने 70 करोड़ 20 लाख 50 हजार के कार्यों को मंजूरी दी। यह पिछले वर्ष की जिला योजना से 8.03 प्रतिशत अधिक है। बताया कि जिले के अनुमोदित परिव्यय में सामान्य मद में 55 करोड़ 92 लाख 10 हजार, स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान (एससीएसपी) में 13 करोड़ 47 लाख 30 हजार और ट्राइबल सब प्लान में 81 लाख 10 हजार की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व जिलाधिकारी वंदना सिंह ने वर्चुअल रूप से बैठक में हिस्सा लेकर प्रभारी मंत्री को जिला योजना के तहत बनाए गए विकास कार्यों के प्रस्तावों के बारे में बताया। प्रभारी मंत्री आर्या ने अधिकारियों से कहा कि वह स्थानीय लोगों की प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करें ताकि योजनाओं को धरातल पर आकार दिया जा सके। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा बेला तोलिया, विधायक बंशीधर भगत, विधायक डाॅ. मोहन बिष्ट, विधायक सरिता आर्या, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरम्वाल आदि रहे।
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इन विभागों की योजनाएं हुई स्वीकृत
जिला योजना की बैठक में कृषि विभाग के 2 करोड़ 50 लाख, उद्यान विभाग के 4 करोड़ 74 लाख, पशुपालन विभाग के 3 करोड़ 40 लाख, मत्स्य विभाग के 1 करोड़ 15 लाख, ग्राम विकास के 1 करोड़ 18 लाख, सिंचाई विभाग के 3 करोड़ 75 लाख, लघु सिंचाई विभाग के 2 करोड़ 50 लाख, लोनिवि के 9 करोड़ 80 लाख, पर्यटन के 4 करोड़ 50 लाख, खेल विभाग के 1 करोड़ 50 लाख, युवा कल्याण विभाग के 5 करोड़ 40 लाख, चिकित्सा विभाग के 3 करोड़, पेयजल निगम के 2 करोड़, जल संस्थान के 4 करोड़ 30 लाख, बाल विकास विभाग के 1 करोड़ 39 लाख, आयुर्वेदिक यूनानी विभाग के 1 करोड़ 20 लाख, माध्यमिक शिक्षा 2 करोड़ 50 लाख, प्राथमिक शिक्षा 2 करोड़ 21 लाख, उरेडा के 1 करोड़ 14 लाख, नलकूप विभाग के 2 करोड़ 70 लाख तथा डेरी विकास विभाग की 90 लाख की धनराशि की योजनाओं को मंजूरी दी गई।