नगर वासियों को भूमि का मालिकाना हक दिए जाने की मुराद जल्द पूरी हो सकती है। भूमि का मालिकाना हक दिए जाने की मांग कर रहे नगर वासियों द्वारा विगत लबें समय से कि जा रही भूमि के मालिकाना हक दिए जाने की लंबे समय से मांग कर रहे लोगों के हक में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में विधेयक पारित कर दिया गया।
इधर, देर सायं क्षेत्रीय विधायक व श्रम एवं सेवायोजन मंत्री हरीश दुर्गापाल ने दूरभाष पर बताया कि नगर की नान जेड ए भूमिक को जेड ए में परिवर्तित किया गया है। अब सभी अड़चनों के दूर होने की संभावना है। मंत्री के मुताबिक एक महीने में मामले में कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
नगरवासियों की मालिकाना हक को लेकर बहु प्रतीक्षित मांग दशकों से चली आ रही थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद उहापोह की स्थिति जल्द समाप्त हो सकती है। तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल से चली फ्री होल्ड की फाइल एक साल से वर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की टेबल के आसपास घूम रही थी।
हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इस विधानसभा सत्र में मालिकाना हक का विधेयक पारित कराए जाने का पूरा भरोसा दिया था। गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पेश करने के बाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नगर वासियों ने मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत, श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल व राजस्व मंत्री यशपाल आर्या का आभार जताया है।
लालकुआं। लालकुआं वासियों को भूमि का मालिकाना हक को लेकर लगी आखिरी मोहर लगने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा, शहर अध्यक्ष गुरदीप सिंह, विधायक प्रतिनिधि भुवन पांडे, पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र पंत, व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, शेखर उपाध्याय, दर्जा राज्य मंत्री अनीश अहमद, हरीश बिसौती समेत तमाम लोगों ने खुशी जताई है।