हल्द्वानी। अखिल भारतीय किसान महासभा ने बागजाला के ग्रामीणों के साथ बैठक की। इसमें तराई पूर्वी वन प्रभाग की ओर से विकास कार्यों पर लगाई कथित रोक के खिलाफ छह अप्रैल को डीएफओ कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
महासभा की बागजाला इकाई अध्यक्ष डॉ. उर्मिला रैस्वाल ने बताया कि वन विभाग की आपत्तियों के कारण गांव में जल जीवन मिशन, सड़क मरम्मत और नहरों के सुधारीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से लंबित हैं। इस कारण ग्रामीण पेयजल और आवाजाही जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाकपा माले के जिला सचिव डॉ. कैलाश पांडेय ने कहा कि पिछले साल 24 नवंबर को प्रशासन की मध्यस्थता में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद भी विभाग की ओर से विकास कार्यों की अनुमति न देना समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने जल जीवन मिशन की योजना व सड़कों, नहरों की जल्दी अनुमति देने की मांग करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। वहां डॉ. उर्मिला रैस्वाल, डॉ. कैलाश पाण्डेय, हेमा आर्य, मीना भट्ट, पंकज चौहान आदि मौजूद रहे।