नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न करने की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजी सीआरपीएफ और सर्विस स्टाफ सलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को आदेश के उल्लंघन का आरोपी मानते हुए चार दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद डीजी सीआरपीएफ और चेयरमैन सर्विस स्टाफ सलेक्शन कमीशन को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोपी मनते हुए दोनों अधिकारियों को 4 दिसम्बर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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कोर्ट ने कहा है कि उसी दिन डीजी सीआरपीएफ समेत दूसरे अधिकारी पर आरोप तय होंगे। विपक्षीगणों की ओर से कहा गया कि उन्होंने खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है।न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ने अजय सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि ये अवमानना याचिकाएं वर्ष 2025 से लंबित हैं।
याचिका में कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने केंद्र सरकार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन करने का एक और अवसर दिया था। अवमानना याचिका में कहा कि उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बल में नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन उनका सलेक्शन नहीं किया गया। पूर्व में कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और नियुक्ति के आदेश दे दिए। इस आदेश के खिलाफ भारत सरकार ने अपील दायर की और 3 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश को संशोधित कर कहा कि जो उत्तराखंड राज्य के लिए आरक्षित पद हैं उनमें इनको नियुक्ति दी जा सकती है। अवमानना याचिका में कहा कि इस आदेश का पालन भी नहीं हुआ।