जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश की लाखों की आबादी का गला तर होगा। साथ ही खेतों की प्यास भी बुझेगी। जमरानी बांध से नहरों के जरिये यूपी के बरेली और रामपुर जिले तक पानी पहुंचना है। इसके लिए यूपी सरकार बांध के निर्माण में 600 करोड़ रुपये का सहयोग करेगी। यह धनराशि बांध और नहरों के निर्माण के साथ ही प्रभावितों के पुनर्वास पर खर्च किए जाएंगे।
जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में 2584.10 करोड़ का खर्च आना है। इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से अंतिम मुहर लगने का इंतजार है। सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए पीएमकेएसवाई की ओर से 90 प्रतिशत धनराशि खर्च की जानी है जबकि शेष कार्यों के लिए यूपी और उत्तराखंड सरकार धनराशि देंगे। परियोजना के निर्माण में यूपी सरकार का 600 करोड़ रुपया अंश निर्धारित किया गया है जबकि शेष खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी।
परियोजना प्रबंधक हिमांशु पंत ने बताया कि बांध परियोजना के निर्माण में जितनी लागत आएगी उसमें यूपी सरकार भी शेयर होल्डर रहेगी। यूपी सरकार 600 करोड़ रुपये देगी। इस धनराशि को बांध और नहर के निर्माण के साथ ही पुनर्वास कार्यों में भी खर्च किया जाएगा।
यूपी और उत्तराखंड की डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई
जमरानी बांध परियोजना से यूपी और उत्तराखंड की कुल 150302 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसमें उत्तराखंड की 34720 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश की 115582 हेक्टेयर भूमि शामिल है। उत्तरप्रदेश की सिंचाई के लिए 61 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तराखंड की सिंचाई के लिए 38.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा।