कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और वन ग्रामीण 25 नवंबर को प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन करेंगे। जहां ग्रामीण 24 वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने समेत मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग करेंगे। यह निर्णय ग्रामीणों की बैठक के दौरान लिया गया।
ग्राम पटरानी में आयोजित महापंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एस लाल ने कहा कि पहले भी इस मांग को लेकर 16 मार्च से 23 अप्रैल तक 21 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया था। इसे राजस्व मंत्री यशपाल आर्य के आश्वासन पर छह माह के लिए स्थगित कर दिया गया था।
उन्होंने बताया कि 20 जून को वन ग्रामीणों का शिष्टमंडल सीएम से मिला। जहां उन्होंने प्रमुख वन सचिव, वनाधिकारी के समझ तत्काल मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग की थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है।
महापंचायत में कालू सिद्ध, आमडंडा, रिंगौड़ा खत्ता, देवीचौड़, सुंदरखाल, सिमानी खत्ता मोहान, चौपड़ा, लेटी, रामपुर, टेड़ा खत्ता, सुंदरखाल, बेलगढ़ गठिया, किशनपुर छोई, पटरानी, कुंभगडार, शिवनाथपुर नई बस्ती, हनुमानगढ़ी, अर्जुन नाला, मालधनचौड़ नंबर आठ, दस, तुमडियाडाम, चूनाखान के वन ग्रामीण मौजूद रहे।