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बार सभागार में हुई प्रत्याशियों की आमसभा

Tue, 08 Dec 2015 01:41 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, नैनीताल।
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आगामी 9 दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिंक चुनाव के लिए हाईकोर्ट बार सभागार में आयोजित आम सभा में अध्यक्ष तथा सचिव पद के प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम वादे किए।
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उधर नैनीताल में वर्ष 2000 में हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से पहली बार ईवीएम के माध्यम से हो रहे हाईकोर्ट बार के चुनाव के लिए 20 वोटिंग मशीन सोमवार को यहां पहुंचीं तथा उनका परीक्षण किया गया।

बार एसोसिएशन की सभागार में अध्यक्ष व सचिव के पद के लिए उम्मीदवारों के लिए आयोजित आम सभा में अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार अंजली भार्गव ने अधिवक्ताओं के हितों के  संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सभी अधिवक्ताओं को उनका हक दिलाया जाएगा।
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 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पंकज पुरोहित ने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं के पास  चैंबर नहीं हैं अत: उनके लिए चैंबर बनवाएं जाएंगे तथा बीमा भी करवाया  जाएगा। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सैययद नदीम मून ने अधिवक्ताओं के लिए  चैंबर, डिसप्ले बोर्ड इत्यादि की समस्या का समाधान करने का वादा किया। 

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एसपीएस पवार ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों के  लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे।  सचिव पद के लिए उम्मीदवार गजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि चैंबर की समस्या को दूर किया जाएगा। जूनियर अधिवक्ता के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपना खुद के चैंबर खरीदकर कार्य शुरू करें।

उनका प्रयास अधिवक्ताओं को चैंबर दिलाने का होगा। सचिव पद के प्रत्याशी केके तिवारी ने अध्यक्ष केएस बोरा व सचिव सीएस रावत का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से चैंबर का उद्दघाटन हो चुका है, लेकिन अभी चैंबर निर्माण शुरू नहीं हो पाया है वे शीघ्र चैंबर निर्माण शुरू करवाएंगें तथा मेडिकल पॉलिसी लागू करवाएंगे।

सचिव पद के प्रत्याशी पूरन सिंह बिष्ट ने कहा कि चुने जाने पर वे सबसे पहले अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की स्कीम लागू कराएंगे। सचिव पद के ही उम्मीदवार शशिकांत शांल्डिय ने कहा कि चैंबर निर्माण व अधिवक्ता हाउसिंग स्कीम प्रारंभ करवाऐंगे। 

सभा का संचालन मुख्य चुनाव अधिकारी पूर्व अध्यक्ष एमसी पंत ने किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से वोटिंग होने से समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिवक्ताओं को आईडी लाना आवश्यक होगा।
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