हल्द्वानी। छठे राज्य वित्त आयोग ने मंगलवार को यहां सर्किट हाउस निकायों, पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों व विभिन्न राजनैतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। आयोग के अधिकारियों ने नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों से आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों से जुड़े लोगों के सुझाव भी लिए गए।
आयोग के अध्यक्ष एन. रविशंकर ने कहा कि आयोग की टीम प्रत्येक जिले में बैठकें कर जनवरी 2026 में अपनी संस्तुति राज्य सरकार को सौंपेगी जिसे राज्य सरकार अप्रैल 2026 से लागू करेगी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित नगर निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतें बनें। इसके लिए अगले 20 वर्ष की कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव तैयार कराए जाए। उन्होंने कहा कि जो भी चुनौतियां हैं, वह भी इनमें शामिल हों ताकि सर्वांगीण विकास हो। जनसुनवाई में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, बसपा जिलाध्यक्ष शिव गणेश, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट, नगरपालिका अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे।
जनप्रतिनिधियों ने ये सुझाव रखे
बैठक में मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने नगर निगम में बढ़े वार्डों की संख्या के अनुपात में बजट एवं मैनपावर उपलब्ध कराने, नगर निगम कार्यालय भवन का निर्माण कराने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था कराने, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए बजट में बढ़ोतरी करने समेत कई सुझाव दिए। अन्य निकायों से आए अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों ने भी समस्याओं के साथ जरूरी सुझाव दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल आदि ने पंचायतों का बजट बढ़ाने, जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए तारबाड़ कराने, सोलर फेंसिंग कराने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की मांग की। वहीं, छठे राज्य वित्त आयोग की टीम ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय समेत मंगलपड़ाव, मंडी आदि क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम में आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर, सदस्य पीएस जंगपांगी, डॉ. एमसी जोशी मौजूद रहे।