नैनीताल। जिले में आयोजित राजस्व लोक अदालत में 722 वादों का निस्तारण किया गया। यह आयोजन न्याय आपके द्वार अभियान के तहत किया गया था। डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है।
शनिवार को सहायक कलेक्टर द्वितीय धारी ने धारा 34 एलआर एक्ट के 15 वादों में से 14 का निस्तारण किया। इनके अलावा , सहायक कलेक्टर द्वितीय कैंचीधाम ने 78 वादों के सापेक्ष 76 वादों का समाधान किया। कुल 722 वादों में भू राजस्व अधिनियम, स्टांप अधिनियम, जमींदारी विनाश अधिनियम और भू सुधार अधिनियम से संबंधित मामले शामिल थे।
डीएम ने कहा कि राजस्व संबंधी वाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते बल्कि इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका और व्यक्तियों का आत्मसम्मान भी जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर इन अदालतों का आयोजन किया गया है।