गरीबों को छत देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गयी इंदिरा आवास योजना पर अब मोदी सरकार ने कब्जा जमा लिया है। ग्राम्य विकास उत्तराखंड के शासनादेशानुसार वर्ष 2016 से योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी को वर्ष 2011 के सर्वे के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर सूची प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये हैं।
देश की गरीब जनता को इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2011 में गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। संयुक्त सचिव ग्रामीण आवास द्वारा 22 दिसंबर 2015 को जारी किये गये पत्रांक संख्या 606 के अनुसार सभी मुख्य विकास अधिकारियों को विकासखंड स्तर पर ग्राम पंचायत वार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य की अलग-अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिये हैं। आवास के लिए 25 वर्ग फीट भूमि का मानक निर्धारित किया गया है। बालिग अविवाहित अकेले रहने वाली कन्या, सेना, अर्द्धसैनिक बल व पुलिस फोर्स के शहीद की विधवाओं, कैंसर, कुष्ठ रोग व एचआईवी से पीड़ित लोग योजना के लिए पात्र होंगे। उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास ढाई एकड़ की भूमि, पचास हजार रुपये की लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड, लैंड लाइन फोन, फ्रिज आदि होगा। 20 जनवरी तक सभी विकास खंडों को ग्राम पंचायत वार पात्रों की सूची प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये हैं।