पतलोट (नैनीताल)। जिले के सबसे दूरस्थ विकासखंड ओखलकांडा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को जीवनयापन करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मजबूरी यहां चार किमी सड़क नहीं बन पाना है जिससे आए दिन मरीजों को डोली के सहारे सड़क तक लाना पड़ता है। बुधवार को भी यहां ऐसा ही वाकया हुआ तो ग्रामीणों की घोर मजबूरी फिर सामने आ गई। इस पर ग्रामीण सिस्टम और जनप्रतिनिधियों को कोसते सुने गए।
ओखलकांडा की ग्राम पंचायत डालकन्या के तोक डेफ्टा चंदनपुर निवासी मंजू पनेरू पत्नी पूरन पनेरू पैर फिसलने के चलते मंगलवार को घायल हो गईं थीं। बुधवार को सड़क के अभाव में ग्रामीण मंजू को चार किमी दूर डोली के सहारे मुख्य सड़क तक लेकर पहुंचे। सड़क से मंजू को हल्द्वानी अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग सरकार, कैबिनेट मंत्री, सांसद और शासन-प्रशासन के अधिकारियों से करते आ रहे हैं लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई है। इससे ग्रामीणों, किसानों और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि डालकन्या स्थित अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होने के चलते मरीजों को उपचार के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा भी ग्रामीणों की समस्या को हल नहीं करा पा रहे हैं। इस दौरान नित्यानंद पनेरू, दिनेश, नारायण दत्त, दुर्गा दत्त, कमल पनेरू, त्रिलोचन, नीरज आदि मौजूद रहे। संवाद
डालकन्या क्षेत्र में पांच-पांच किमी की दो सड़कों का निर्माण कार्य किया है। इसमें एक गोफखा से डेफ्टा मार्ग और दूसरा मार्ग कुंडल से भोलापुर मोटर मार्ग है। इससे पूर्व में ग्रामीणों को 20 किमी दूर तक पैदल चलकर आना पड़ता था लेकिन अब एक किमी से भी कम दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही डेफ्टा मोटर मार्ग को भोलापुर से मिलान के लिए पीएमजीएसआई फेस चार में रखा गया और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कराया जाएगा।
राम सिंह कैड़ा, कैबिनेट मंत्री
सड़क निर्माण की मांग के लिए कल प्रदर्शन करेंगे ग्रामीण
गौलापार (नैनीताल)। मोरनौला–मझोला मोटर मार्ग के शेष 5 से 7 किलोमीटर हिस्से के निर्माण की मांग के लिए क्षेत्र के ग्रामीण सात अगस्त को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना-प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे विनोद चौसली, चरणजीत सिंह, नेत्र सिंह तथा किरण डालाकोटी ने बताया कि वर्ष 1988 में वन अधिनियम लागू होने के कारण इस हिस्से का निर्माण रुक गया जबकि वर्ष 1975 में भारत सरकार ने इस मार्ग को स्वीकृति दे दी थी। पिछले करीब 37 वर्षों से सड़क का यह छोटा सा हिस्सा अधूरा रहने के कारण लगभग 50 गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र के सभी प्रभावित ग्रामीणों से सात अगस्त को बुद्ध पार्क, हल्द्वानी पहुंचकर धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। संवाद