हल्द्वानी। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे। गरीबों को पक्का मकान देने की योजना के तहत सरकार ने आवास योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। उधर हल्द्वानी में जमीन ही नहीं है। नगर निगम क्षेत्र के आवास विहीन लोगों के लिए गौलापार क्षेत्र में बनने वाले 2224 आवासों की योजना पर ब्रेक लग गया है।
नगर निगम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन हो रहा है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत नगर निगम क्षेत्र के नौ हजार बेघर लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। इसके तहत उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद ने हल्द्वानी में दो आवासीय योजनाओं का खाका तैयार किया था। ये आवास गौलापार में बनने हैं।
गौलापार में आवास बनाने की योजना से गौलापार-चोरगलिया की जनता इसके विरोध में उतर गई है। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है।
उधर, सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने भी इस योजना को गौलापार से अन्य स्थान में शिफ्ट करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस कारण ये आवास आज तक नहीं बन पाए।