बोर्ड ड्यूटी में नए शिक्षकों को भी काम दिया जाए : शिक्षक संघ

संगठन ने सीईओ से पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षा से संबंधित केंद्र व्यय, मूल्यांकन समेत यात्रा भत्ता आदि अवशेष देयकों का भुगतान करने, 30 जून 2025 तक की सेवा अनुसार प्राप्त चयन व प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों की स्वीकृति करने, कनिष्ठ-वरिष्ठ वेतन विसंगति के प्रकरणों का यथासंभव निराकरण करने, विद्यालय कोटिकरण के अवशेष प्रकरण सीडीओ से अनुमोदित करवाने, कोरोनाकाल में ड्यूटी में लगे शिक्षकों के लंबित उपार्जित अवकाश के प्रकरणों का निस्तारण करने, शिक्षकों और शिक्षक संगठन के विरुद्ध किसी भी विषय में शोषण और दुर्भावनापूर्ण रवैया न अपनाने और भययुक्त माहौल न बनाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि उन्होंने खंड स्तर पर होने वाले टेंडर का निष्पादन स्वयं कर विद्यालय के खाते में पैसा न भेजने की भी मांग दोहराई है। आरोप लगाया कि लंबे समय से इन प्रकरणों को निस्तारित न करना सांविधानिक रूप से चुनी गई कार्यकारिणी की उपेक्षा है। इससे जनपद के सभी शिक्षक आक्रोशित हैं।