हल्द्वानी। जमरानी बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों को सरकार की ओर से सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए डीएम के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया है। सभी विभागों से डीएम को प्रस्ताव सौंपे जाएंगे। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजकर धनराशि की मांग की जाएगी।
जमरानी बांध से छह गांवों के 1267 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 213 परिवारों को प्राग फार्म में एक एकड़ जमीन और 200 वर्गफीट का आवासीय भूखंड दिया जाएगा। वहीं 233 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे। शेष 821 परिवार जिनकी भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है, लेकिन उनका विस्थापन नहीं हो रहा है, उन्हें यहीं आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी। बीते दिनों डीएम के निर्देश पर कृषि, उद्यान, उरेडा, लोनिवि, पेयजल, सिंचाई, विद्युत आदि विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी दिक्कतें सुनी थीं और उनसे सुझाव मांगे थे। ग्रामीणों के सुझाव और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभागों ने प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर बांध प्रभावित सभी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई हैं। उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागों ने प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपी जाएगी।
- ललित कुमार, उपमहाप्रबंधक, जमरानी बांध परियोजना इकाई।