नैनीताल। रोडवेज कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने परिवहन निगम को 22 जून तक दोबारा शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से 23 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निगम ने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया है और ना ही पूर्व कर्मचारियों को पेंशन और अन्य देयकों का भुगतान किया है। याचिका में कहा गया कि सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में भी उदासीन है, जबकि यूपी परिवहन निगम के पास करोड़ों रूपये बकाया हैं।