कांग्रेसियों ने कभी खेती नहीं की लेकिन कुदाल लेकर घूमते हैं : गणेश जोशी

कृषि मंत्री गणेश जोशी कहा कि वीबी जीरामजी योजना भाजपा लाई जबकि इसके पहले कांग्रेस सरकार में इस योजना का स्वरूप चार बार बदला। 1989 में नाम जवाहर रोजगार योजना, 2001 में जवाहर ग्राम रोजगार योजना, 2006 में नरेगा और 2009 में मनरेगा किया गया। तब कांग्रेसियों को दर्द नहीं हुआ। मनरेगा 100 दिन तो हमारी योजना 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रही है। मनरेगा में सामान का पैसा कई साल बाद मिलता था जबकि इस योजना में पहले ही व्यवस्था बनाई गई है। खेत की सुरक्षा दीवार इस योजना का हिस्सा है जो मनरेगा में नहीं थी। सभी राज्यों में इस योजना के लिए 60:40 का अनुपात है जबकि उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों में यह 90:10 है। यानी प्रदेश सरकार को केवल 10 प्रतिशत धन ही देना है।


कृषि भूमि घटी, उत्पादन बढ़ा
कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में खेती वाली जमीन 2.10 लाख हेक्टेअर घटी है। ऐसे में भू-कानून लागू हुआ जिसके जरिये बाहरी लोगों की ओर से जमीन खरीद पर रोक लगाई गई। कृषि मंत्री ने कहा कि जमीन का क्षेत्रफल घटने के बाद भी कृषि क्षेत्र की मजबूत योजना के दम पर प्रदेश में तीन लाख टन उत्पादन बढ़ा है। यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोच का नतीजा है क्योंकि उन्होंने खेती को विज्ञान से जोड़ा। आफिस में बैठकर मिट्टी की टेस्टिंग करने वालों को खेत में भेजा, कहा किसान के सामने उसके जमीन की उपजाऊ क्षमता की जांच मौके पर हो।


यूपी के सवाल का जवाब नहीं देना
प्रेसवार्ता में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार के सवाल पर कृषि मंत्री ने डिप्टी सीएम के सुलझे बयान की सराहना की। इसके बाद पूछा गया कि पुलिस की कार्य प्रणाली को आप कैसे देखते हैं... तो वह बिफर गए। बोले, उत्तराखंड में यूपी का सवाल क्यों पूछा जा रहा है। उन्होंने टीवी पर प्रयागराज का यह मामला देखा था उतना आपको बता दिया।



जनरल बीसी जोशी के नाम पर बनेगा छात्रावास
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में हल्द्वानी में सैनिकों के बच्चों के लिए 150 कमरों के छात्रावास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। रविवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गन्ना सेंटर के पास प्रस्तावित 0.7 हेक्टेअर भूमि का जायजा लिया। कहा कि छात्रावास जनरल बीसी जोशी के नाम पर होगा। इसी क्रम में भूमि हस्तांतरण की दिक्कतों को दूर करने के लिए वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मंत्री ने छात्रावास निर्माण के लिए मंडी परिषद को कार्यदायी संस्था बनाते हुए संशोधित डीपीआर भेजने के निर्देश दिए। कहा कि यहां एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाए। इस दौरान मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एडीएम विवेक कुमार राय, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिटायर्ड कर्नल रमेश सिंह, डीएफओ यूसी तिवारी उपस्थित रहे।