समाज कल्याण निदेशक वीएस धानिक ने पेंशनर्स की आधार फीडिंग कार्य में 50 प्रतिशत से भी कम प्रगति पाए जाने पर पांच जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने हल्द्वानी और देहरादून में ओपन सेल्टर खोलने के लिए एनजीओ के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करवाने के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिए।
समाज कल्याण निदेशालय में बृहस्पतिवार को निदेशक ने बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार तथा देहरादून जिले में पेंशनर्स की आधार फीडिंग कार्य 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं पाया गया।
इस पर इन जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए। बैठक में पेंशन वितरण की समीक्षा की गई। इनमें वृद्धावस्था में जनपद अल्मोड़ा को एक सप्ताह के भीतर द्वितीय किश्त के अवशेष पेंशनरों को भुगतान के निर्देश दिए गए।
छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर बताई गई तथा निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहने पाए। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार को जेजे एक्ट अधिनियम 2015 से संबंधित मासिक सूचना, पॉक्सो की मासिक सूचना समय पर भेजने के निर्देश दिए गए।