राजनीति में एक-दूसरे के धुर विरोधी वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृदयेश और कालाढूंगी के भाजपा विधायक बंशीधर भगत को जनता की सबसे बड़ी पेयजल समस्या ने आखिरकार एक साथ बैठा ही दिया। दोनों नेताओं ने भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझती जनता को राहत देने के लिए घंटों चर्चा की। आखिरकार पेयजल की आपूर्ति सुचारु रखे जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को तलब किया गया और तमाम सुझाव दिए। विधायक बंशीधर भगत ने दो टूक कहा कि ट्यूबवेलों को फुंकने से बचाने के लिए स्टेब्लाइजर लगाने अति आवश्यक हो गए।
मई शुरुआत से ही हल्द्वानी में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा है। शहर के अधिकतर ट्यूबवेल फुंकने से यह संकट खड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था से भी पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीण प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। पेयजल की समस्या को लेकर कालाढूंगी विधायक शुक्रवार को वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृदयेश के दरबार पहुंचे। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर आबादी हल्द्वानी क्षेत्र में है। बंशीधर भगत ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ट्यूबवेल फुंकने लगे हैं, जिन्हें ठीक होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जनता पेयजल संकट से जूझ रही है। इससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। विधायक ने कहा कि ट्यूबवेलों को फुंकने से बचाने के लिए स्टेब्लाइजर जरूरी हो गए हैं।
वित्तमंत्री डा. हृदयेश ने विधायक भगत की हर बात पर सहमति जताई। अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा से टेलीफोन पर वार्ता भी की। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्टेब्लाइजर के लिए पूर्व में निर्गत राशि के अलावा बीस करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था नाबार्ड से कराई गई है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सिंचाई एवं जलसंस्थान के नलकूपों के लिए स्टेब्लाइजर लगाए जाएंगे।
देहाती हल्द्वानी के लिए खुल सकता है नया डिवीजन
विधायक भगत और वित्तमंत्री की गुफ्तगू में देहाती हल्द्वानी में जलसंस्थान का नया डिवीजन खोलने को लेकर लंबी चर्चा हुई। विधायक भगत ने कहा कि लालकुआं में जलसंस्थान का नया डिवीजन अव्यवहारिक है। इस डिवीजन में अधिकतर इलाका ऊधमसिंह नगर का आ रहा है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और कालाढूंगी के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या के निदान के लिए हल्द्वानी में ही ग्रामीण जलसंस्थान का नया डिवीजन खोला जाए। वित्तमंत्री ने लालकुआं में नया डिवीजन के संबंध में प्रमुख सचिव पेयजल एस राजू से भी टेलीफोन पर वार्ता की। प्रमुख सचिव से कहा कि हल्द्वानी में ही जलसंस्थान का ग्रामीण डिवीजन खोला जाना व्यवहारिक है। इसलिए इस प्रस्ताव को जनहित में दोबारा तैयार किया जाए। इस संबंध में वित्त मंत्री खुद मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगी।