हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदार को न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि वह नियमित रूप से न्यायालयों में बैठकर मामलों की सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि सम्मन तामीली समय पर होने के साथ ही न्यायालयों में साक्ष्यों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ मजबूती से पैरवी की जाए।
रयाल शनिवार को कैंप कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक कर राजस्व एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अमीनों को राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया जाए, कम वसूली होने पर संबंधित अमीन के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने के साथ ही उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियोंकर्मचारियों के देयकों का भुगतान उसी समय किया जाए। बेवजह किसी भी कार्मिक के देयक न रोके जाएं। उन्होंने मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के लंबित मामलों का निस्तारण कराने, आरटीआई की सूचना समय पर देने, सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त मामलों का निस्तारण तेजी से करने, मजिस्ट्रियल जांच से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं को समय से उपलब्ध कराने को भी कहा। रयाल ने सभी उप जिलाधिकारियों को जिले में अवैध शराब की बिक्री और ओवररेटिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए।