उत्तराखंड हाईकोर्ट: जिला पंचायत अध्यक्ष बोले- शिफ्टिंग अगर जरूरी ही है तो कुमाऊं से इस संस्था को ना हिलाया जाए

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हल्द्वानी के गौलापार में हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त स्थान है। यह कुमाऊं और गढ़वाल का केंद्र है। यहां कनेक्टिविटी भी बेहतर है। दोनों मंडलों के लोग यहां आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। सरकार को सभी की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए।
- उमा बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष, अल्मोड़ा।

हाईकोर्ट को गढ़वाल शिफ्ट करना गलत है। यह कुमाऊं के हर व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कुमाऊं में ही हाईकोर्ट के लिए कई बेहतर स्थान हैं। हल्द्वानी के गौलापार में इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि इसे कुमाऊं से शिफ्ट किया तो आंदोलन होगा।
- कांता रावत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अल्मोड़ा।

जब राज्य बना था तब पर्वतीय राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए देहरादून में राजधानी तो हाईकोर्ट नैनीताल में तय किया गया था। समय के साथ-साथ यदि हाईकोर्ट के लिए विस्तार की आवश्यकता है तो कुमाऊं में स्थान की कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट कुमाऊं में ही रहना चाहिए।
- कोमल मेहता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पिथौरागढ़। 

वर्षों से लोग नैनीताल हाईकोर्ट में जाकर अपने काम करा रहे हैं। केस का सिलसिला हो या अन्य काम, राज्य के हर व्यक्ति के लिए हाईकोर्ट केंद्र बिंदु रहा है। अब इसे ऋषिकेश शिफ्ट कर बड़ी आबादी को सिर्फ परेशान होना पड़ेगा। इससे राज्य के कुमाऊं मंडल के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
- ज्योति राय, जिप अध्यक्ष, चंपावत। 

हाईकोर्ट को शिफ्ट करना ठीक नहीं है। वर्तमान तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रहीं थीं। अचानक नैनीताल हाईकोर्ट ऋषिकेश शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं है। जनहित का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो इस व्यवस्था के बदलाव से कई लोग प्रभावित होंगे।      
 - एलएम कुंवर, जिपं उपाध्यक्ष, चंपावत। 

हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला जनहित से जुड़ा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद जिला पंचायत की बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी। इसमें यह मामला रखा जाएगा और सभी सदस्यों से राय ली जाएगी। इस राय के आधार पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस संबंध में उनकी बोर्ड से अलग राय नहीं है।
-रेनू गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊधमसिंह नगर