ग्राम प्रधान संगठन की बैठक में मांग उठाई गई कि वीबीजी-रामजी योजना का सरलीकरण किया जाए और पात्रों को राशन कार्ड का लाभ दिलाने के लिए जिम्मेदारी प्रधानों को सौंपी जाए। सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों न मानीं तो वे अपनी मुहर जमा कर न्यायालय की शरण लेंगे।
रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में सोमवार को संगठन के जिलाध्यक्ष गोपाल अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानों ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना में श्रमिकों की हाजिरी को पूरी तरह ऑफलाइन किया जाए। नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी न होने से हाजिरी नहीं लग पा रही है। पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में जनसंख्या को आधार न मानकर क्षेत्रफल के हिसाब से विकास के लिए राशि आवंटित की जाए। राजस्थान और केरला की तर्ज पर प्रदेश में भी पंचायतीराज एक्ट के 29 विषयों को हस्तांतरित किया जाए।
जिलाध्यक्ष गोपाल ने बताया कि मांगों के लिए जल्द प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल सीडीओ से मिलेगा और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। बैठक में प्रधान ललित मोहन नेगी, जेडी कत्यूरा, मदन परगांई, सुरेंद्र बोरा, नंदन सिंह बिष्ट, हरीश गंगोला, नवीन सती समेत जिले भर से आए पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।