रामनगर। वन अधिकार कानून 2006 के तहत गठित ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों के प्रतिनिधियों की रविवार को बैठक हुई। इसमें 31 अक्तूबर को पूछड़ी में हुई बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की गई और प्रशासन पर कानून की अनदेखी का आरोप लगाया गया।
नई बस्ती पूछड़ी स्थित रामलीला मैदान में आयोजित बैठक में समाजवादी लोक मंच के मुनीष कुमार ने आरोप लगाया कि पूछड़ी में 150 से अधिक परिवारों के घर तोड़े दिए गए। इनमें ऐसे परिवार भी शामिल थे, जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। उन्होंने उत्तराखंड के सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर सात दिसंबर को रामनगर तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। साथ ही 20 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रस्तावित विशाल रैली में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर रमेश चंद्र आर्य, उमाकांत ध्यानी, उर्वादत्त नैनवाल, सरस्वती जोशी, अंजलि रावत आदि मौजूद रहीं। संवाद