नगरवासियों के दशकों पुरानी भूमि के मालिकाना हक की लड़ाई पूरी हो गई। शुक्रवार को विधानसभा में भूमि के मालिकाना हक का शासनादेश पारित हो गया। क्षेत्रीय विधायक एवं श्रम एंव सेवायोजन मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के मुताबिक भूमि को फ्री होल्ड कराए जाने संबंधी मसले पर राज्य सरकार ने अंतिम मोहर लगा दी है।
लालकुआं दशकों पुराना कस्बा है।
हर विधानसभा चुनाव में भूमि के मालिकाना हक के मुद्दे पर ही नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय होता आया है। स्थानीय विधायक हरीश चंद्र दुर्गापाल ने इस मुद्दे को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी विधायक निर्वाचित हुए। विधायक बनने के बाद कांग्रेस सरकार को समर्थन देकर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बने।
हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सदन में भी भूमि के मालिकाना हक के मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाया। जिसके बाद ही 17 मार्च को कैबिनेट की बैठक में विधेयक पारित हो गया। शुक्रवार को कैबिनेट में शासनादेश पारित होकर अंतिम मोहर भी लग गई।
भूमि का मालिकाना अधिकार मिलने से लालकुआं में जश्न का माहौल है। नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा, शहर अध्यक्ष गुरदीप सिंह, विधायक प्रतिनिधि भुवन पांडे, पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र पंत, व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, शेखर उपाध्याय, दर्जा राज्य मंत्री अनीश अहमद, हरीश बिसौती, ओपी अरोरा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत, काबिना मंत्री हरीश दुर्गापाल और राजस्व मंत्री यशपाल आर्य का आभार जताया है।