नैनीताल। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सोमवार को शासन स्तर पर हुई बैठक में संगठन के 11 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा हुई। यहां उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्देश जारी किए।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण रौतेला और महामंत्री प्रशांत मेहता ने बताया कि सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर केवल नियमित नियुक्तियां ही की जाएंगी, साथ ही वैकल्पिक नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में गोल्डन कार्ड योजना लागू करने के लिए निर्देश भी दिए। पदोन्नति और वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने के लिए 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान के लिए कार्मिक विभाग को आवश्यक सूचना तत्काल भेजने के निर्देश भी कुलसचिवों को दिए गए। कहा कुलसचिव संवर्ग के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वेतनमान देने के विषय पर भी शासन ने सकारात्मक रुख अपनाया है। प्रयोगशाला और पुस्तकालय सहायकों के लिए समान पद समान व्यवस्था के तहत रिक्त पदों के सृजन के निर्देश दिए गए।