हल्द्वानी। एमबीपीजी कालेज में शासन या उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश कोई मायने नहीं रखते। कालेज प्रशासन अपने नियमों से काम करता है। प्रमुख सचिव उच्चशिक्षा के आदेश के बावजूद कालेज में प्राध्यापकों की उपस्थिति के लिए अब तक बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाई गई है तथा हाजिरी लगाने की व्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चल रही है।
मालूम हो कि महाविद्यालयों में उच्चशिक्षा को मखौल बनाने को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसमें सुधार के कड़े आदेश दिए थे। इस पर शासन ने कालेजों में मानक के आधार दाखिले के अलावा कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य और प्राध्यापकों की उपस्थिति के लिए कालेजों में बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट के आदेश को देखते हुए शासन को महाविद्यालयों में छात्र संख्या अधिक देखते हुए अतिरिक्त सेक्शन की स्वीकृति देते हुए इवनिंग क्लासें शुरू करने के अलग से आदेश करने पड़े। शासन से लेकर उच्चशिक्षा निदेशालय तक इस संबंध में समय - समय पर आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद एमबी कालेज पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। कालेज में शासन के आदेश के बावजूद अब तक बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाई गई है। प्राध्यापक हाजिरी रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। यह बात अलग है कि दिन में दो बार उन्हें इसमें हाजिरी लगानी पड़ती है। जबकि शासन के आदेश थे कि सत्र शुरू होने से पहले ही बायोमेट्रिक मशीन लगा ली जाए। बायोमेट्रिक मशीन अभी तक क्यों नहीं लगाई गई, इसका कालेज प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। इधर, राजकीय महिला महाविद्यालय जो कि एमबी कालेज के मुकाबले छात्र संख्या के मामले में बहुत छोटा महाविद्यालय है वहां बायोमेट्रिक मशीन काफी पहले लगाई जा चुकी है। महिला कालेज में बायोमेट्रिक मशीन में प्राध्यापक एवं कर्मचारी की फोटो भी हाजिरी लगाने पर स्क्रीन पर आती है। इस बारे में उच्चशिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक राजीव रतन से मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की गई मगर उनका मोबाइल नहीं मिला।