डब्ल्यूटीआई करेगी सुप्रीम कोर्ट

पिछले साल दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूटीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंचाई विभाग की कालागढ़ कालोनी को खाली कराने का आदेश दिया था। इसमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। डब्ल्यूटीआई के फील्ड अफसर दिनेश पांडे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन तो दूर की बात है, अब वहां नए निर्माण भी हो रहे हैं। इस संबंध में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी।