विकास कार्यों के नाम पर केवल ‘डीपीआर’ की ढपली

विकास कार्यों के नाम पर केवल ‘डीपीआर’ की ढपली
सरकारी निजाम का हाल, योजना धरातल पर नहीं उतरी, डीपीआर में करोड़ों फूंके


- रिंग रोड की तीन बार डीपीआर बनी
रिंग रोड की घोषणा हुए दो साल पूरे होने वाले हैं। इस मामले में तीन बार डीपीआर बन चुकी है। डीपीआर बनाने में ही करीब दो करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही हाल ही में डीपीआर बनाकर केंद्र को भी भेजी जा चुकी है।

- विद्युत शवदाह गृह की दो बार डीपीआर
मुख्यमंत्री ने अक्तूबर 2017 में विद्युत शवदाह ग्रह बनाने की घोषणा की थी। इसकी डीपीआर भी दो बार बनाकर शासन को भेजी जा चुकी है। इस पर नगर निगम डीपीआर में करीब 40 लाख रुपये से अधिक खर्च कर चुका है।

तहसील परिसर में बहुमंजिला भवन
तहसील परिसर में एक ही भवन में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, एसडीएम कार्यालय तहसील बनाने के लिए डीपीआर बनाने का काम पांच सालों से चल रहा है। अभी तक केवल डीपीआर ही बनी है, काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। इस बार फिर नए सिरे से डीपीआर बनी है।

ट्रांसपोर्ट नगर से तीनपानी तक नहर कवरिंग
ट्रांसपोर्ट नगर से तीनपानी (प्रस्तावित आईएसबीटी) तक नहर कवरिंग करने और सड़क चौड़ी करने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लोक निर्माण विभाग शासन को भेज चुका है। पर इसके बाद से चुप्पी है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग ने तीनपानी से लेकर मंडी तक सड़क चौड़ीकरण और नहर कवरिंग की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी थी। तीन बार भेजी इस डीपीआर को बनाने में भी लाखों रुपये खर्च किए गए।

एसटीएच के पास नहर कवरिंग
मुख्यमंत्री ने अक्तूबर-2017 में ही इसकी घोषणा की थी। सुशीला तिवारी के करीब 300 मीटर सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग और रोटरी बननी थी। इसकी डीपीआर एक बार नगर निगम और दो बार लोक निर्माण विभाग शासन को भेज चुका है। इस पर भी करीब 20 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं।

अब इन योजनाओं के लिए मदद मिलने का इंतजार
नैनीताल जनपद में कई योजनाओं का भविष्य केंद्र से मिलने वाली मदद पर टिका है। केंद्र से आर्थिक मदद मिलने और योजनाओं के पूरा होने से लोगों को सुविधा होगी।

- रामनगर में बस पोर्ट
परिवहन मुख्यालय ने केंद्र सरकार के सहयोग से रामनगर में बस पोर्ट की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी।

- मोटर ट्रेनिंग स्कूल का प्रस्ताव
सड़क हादसों को कम करने और चालकों के वाहन चलाने के प्रशिक्षण के लिए मोटर ट्रेनिंग स्कूल की योजना है। यह मोटर ट्रेनिंग स्कूल गौलापार क्षेत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से बनाया जाना है।

- जमरानी बांध
राज्य सरकार की जमरानी बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के साथ केंद्र से आर्थिक मदद लेकर निर्माण कराने की मंशा है। मौजूदा स्थितियों में केंद्र से मदद मिलने के बाद ही निर्माण का रास्ता साफ हो सकेगा।


अंतरराज्यीय बस अड्डे के लिए भी कोई बजट नहीं रखा गया है। इससे लोगों में नाराजगी है। साथ ही कांग्रेस के शासन काल में योजनाओं को मंजूर किया गया था, उनके लिए भी बजट नहीं मिल सका है। केवल डीपीआर बनाई जा रही है।
-डॉ. इंदिरा हृदयेश, विधायक व नेता प्रतिपक्ष

- रिंग रोड के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कालाढूंगी विधानसभा में ही नौ करोड़ की एक योजना का शिलान्यास 28 को होने जा रहा है। अन्य जो भी कार्य है, उसमें तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।
-बंशीधर भगत, विधायक कालाढूंगी